विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी
महाराष्ट्र शासन उपक्रम — स्था. ८ फेब्रुवारी १९८४
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांना स्वयंरोजगार, व्यवसाय कर्ज, बीज भांडवल, व्याज परतावा व कौशल्य विकास योजनांद्वारे आर्थिक सक्षमीकरण.
बीज भांडवल कर्ज योजना (२५%)
प्रकल्प मर्यादा रु. ५,००,००० पर्यंत
महामंडळाकडून २५% बीज भांडवल व राष्ट्रीयकृत बँकेकडून ७५% कर्ज. वार्षिक ४% व्याजदर. ६० मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड. किरकोळ दुकान, दुग्ध व्यवसाय, वाहतूक व इतर व्यवसायांसाठी.
थेट कर्ज योजना — रु. १,००,०००
शून्य व्याज — १०० % शासन निधी
संपूर्ण कर्ज शासन निधीतून. नियमित परतफेडीवर शून्य व्याज. ४८ मासिक हप्त्यांत परतफेड. मत्स्यव्यवसाय, सायबर कॅफे, ब्युटी पार्लर, ऑटो दुरुस्ती, मोबाईल दुरुस्ती, उपाहारगृह यांसह ३८ व्यवसाय प्रवर्गांसाठी.
महामंडळाबद्दल
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित) ची स्थापना महाराष्ट्र शासनाने ८ फेब्रुवारी १९८४ रोजी कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत केली. महामंडळाचे उद्दिष्ट विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांचे आर्थिक उन्नतीकरण करणे हे आहे.
१९९३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महामंडळास राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ (NBCFDC), नवी दिल्ली यांचे अधिकृत वाहिनी संस्था (Channelising Agency) म्हणून नामनिर्देशित केले. सध्या महामंडळ १ मुख्य कार्यालय, ७ विभागीय कार्यालये व ३५ जिल्हा कार्यालयांद्वारे कार्यरत आहे.
अधिक वाचामहामंडळ कर्ज व अनुदान योजना
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विविध आर्थिक सहाय्य योजना
कर्ज अर्ज कसे करावे?
समाविष्ट जाती व जमाती
महामंडळाच्या योजनांतर्गत खालील प्रवर्गातील ३१०+ जाती समाविष्ट आहेत